Комплексному развитию территории в Орле федералы обещают авансирование
Комплексное развитие территорий (КРТ) в стране получит ускорение. Об этом шла речь накануне, 24 октября, на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительному комплексу. Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин сообщил о дополнительных мерах поддержки КРТ.
«Минстрой России подготовил законопроект, предусматривающий ряд изменений по реализации механизма КРТ. В частности, подготовлены изменения по использованию ранее утверждённой документации по планировке территории. Это исключит необходимость нецелесообразного расходования средств на начальном этапе проекта, а также сэкономит временные затраты, требующиеся на её подготовку и утверждение», — отметил Ломакин.
Уже проработан вопрос по авансированию затрат, которые понесёт застройщик на расселение аварийного жилого фонда в рамках КРТ. Возмещение части затрат уже предусмотрено законодательством, и средства направляются через Фонд ЖКХ, но в сложившихся условиях наиболее эффективным является использование механизма авансирования. Изменения по данному вопросу переданы в Госдуму.
К слову, Минстрой также планирует закрепить в Градостроительном кодексе право на получение субъектом РФ градостроительного плана земельного участка непосредственно после утверждения документации по планировке территории до образования земельных участков и оформления соответствующих прав на них. Это позволит существенно сократить инвестиционно-строительный цикл проектов с использованием КРТ.
В ближайшие два года в рамках КРТ в России планируется построить 1,5 млн кв. м жилья. В настоящее время в российских регионах проведена 91 конкурсная процедура по заключению договоров КРТ, и 151 договор уже заключен. Напомним, в Орле под комплексную застройку и расселение людей из аварийного жилья подпадает участок в районе Наугорского шоссе. На данные цели уже выделены 180 млн рублей из федерального бюджета. Заказчиком работ выступает администрация Орла. Застройщик определился лишь после третьих торгов — им стало микропредприятие ООО «Специализированный застройщик СМУ №2». Заметим, что все крупные орловские строительные компании отказались участвовать в данном проекте. Возможно, при новых условиях этого бы не произошло.
Читайте по теме:
В Орле старые товарищи выходят на новый проект по комплексной застройке Наугорского шоссе
Орёл замер в ожидании реализации одного из самых социально важных проектов областного центра — комплексной застройки Наугорского шоссе. На данные цели выделены серьёзные федеральные деньги. ...
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.