Орловские бомбоубежища обсудили на президиуме облсовета
Готовность Орловской области к действиям при чрезвычайных ситуациях обсудили накануне, 28 февраля, на внеочередном Президиуме облсовета.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской области Сергей Гладков сказал, что защитные сооружения гражданской обороны возводились в первую очередь для работников крупных предприятий города. Население также может укрыться в подвалах, погребах, подземных переходах.
Как отметил начальник Управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности области Александр Костин, на 28 февраля 2022 г. в ПВР Орловской области остаются 292 человека, в том числе 128 детей, покинувших территорию ДНР и ЛНР. Им оказывается необходимая медицинская помощь, решаются вопросы с обучением школьников и студентов. На питание и проживание одного беженца в сутки тратится порядка 1300 рублей. Существенную помощь оказывают жители региона, организации и предприятия области
Депутат Госдумы Ольга Пилипенко отметила, что в пунктах сбора гуманитарной помощи скопилось много вещей бывших в употреблении, и сейчас их приём следует приостановить, так как такие вещи требуют дополнительной обработки. В настоящее постоянно требуется питьевая вода. А полный перечень необходимого можно уточнить по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14 (тел. 55-48-22) или в Управлении молодёжной политики Орловской области.
Завершая заседание, председатель облсовета Леонид Музалевский заявил, что «оборонная мощь Российской Федерации является надежным гарантом безопасности, а финансовая система России стабильна. И сейчас самое главное – не верить слухам и не поддаваться панике».
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.