Орловская власть выделила 200 млн рублей на обеспечение сирот жильём по решению судов
Региональное правительство внесло изменения в распределение субвенций на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В документе речь идёт о предоставлении жилых помещений орловцам этих категорий по договорам найма, а также в рамках исполнения судебных решений.
В частности, немногим больше 1 млрд рублей будет выделено из регионального бюджета 27 муниципальным образованиям в рамках исполнения договоров найма. Ещё 203,1 млн рублей — в рамках исполнения судебных актов.
Напомним: по последним данным прокуратуры Орловской области, в регионе 1700 детей-сирот стоят в очереди на законное жильё. В среднем ежегодно чиновники покупают им около 200 квартир. Ранее стало известно, что Минстрой России и ДОМ.РФ создают Единую систему учёта жилфонда для детей-сирот. Пока пилотный проект реализуется в шести регионах – Воронежской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской, Омской областях и Красноярском крае.
Читайте по теме:
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.