Орловские работодатели смогут расплатиться имуществом перед работниками
Генпрокуратура России предложила новый способ погашения долгов предприятий по заработной плате. Ведомство хочет получить возможность возвращать работникам их деньги с помощью изъятия имущества компании.
Там отметили, что сегодняшняя политика государственных инспекций труда не очень эффективна, а новый способ поможет решить часть проблем. По имеющемуся законодательству погашать долг перед работниками с помощью изъятого имущества предприятие может только после признания его банкротом. В любом другом случае долги можно взыскать только со счетов компании, что существенно тормозит исполнение обязательств.
Однако эксперты не очень хорошо оценили инициативу Генпрокуратуры. Вот что об этом пишет URA.RU: «Эксперт по рынку труда, директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина заявила, что не поддерживает инициативу Генпрокуратуры, потому что вследствие этого предприятие может закрыться, а люди потеряют работу. С ней согласился секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов, добавив, что необходимо механизм проработать так, чтобы в итоге рабочие места сохранялись».
К слову, некоторым орловцам эта инициатива могла бы помочь, если бы такое решение было принято ранее — до банкротства предприятия. Напомним, бывшие работники «Дормаша», до сих пор, ждут свои зарплаты, сумма которых превышает 10 млн рублей.
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.