СМИ рассказали о проблеме орловских детей с диабетом 1-го типа: «Что делает губернатор Клычков? Снова молчит!»
Федеральное издание «Аргументы недели» опубликовали расследование о том, почему в Орловской области не могут найти денег на больных детей. И обвиняет федеральное издание в этом лично губернатора. Речь идёт о детях, больных диабетом 1-го типа.
В чём проблема?
Такой диагноз у ребенка — это настоящая беда для родителей. Чтобы компенсировать болезнь, ему необходимы инъекции инсулина 4–8 раз в день.
Около шести лет назад была впервые сертифицирована система непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Она позволяет круглосуточно отслеживать уровень сахара крови в режиме реального времени, а некоторые системы делают это даже удалённо. Для детей подобная система просто необходима, поскольку гормональная перестройка, гиперактивность, бесконтрольное питание и т.п. усложняют контроль сахара крови. Мониторинг позволит отследить очередную перемену потребности в инсулине даже в результате случайно попавшей в рот конфеты.
Издание пишет, что с 1 марта 2021 г. в силу вступил обновлённый стандарт оказания медицинской помощи детям с сахарным диабетом, в который впервые вошли системы НМГ. Система недешёвая. По некоторым сведениям, расходы только на датчики для одного ребёнка составляют порядка 9 тыс. рублей в месяц.
Как сообщает издание, на эти цели в проекте постановления Госдумы, направленном в правительство, были предусмотрены 8 млрд рублей (при рассмотрении бюджета на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.). И «вроде бы и правительство не против». «Но вот досадное противоречие. В принятых в марте 2021 г. стандартах медицинской помощи говорится о том, что система НМГ показана 85% детей с сахарным диабетом 1-го типа, а в перечень обеспечения детей-инвалидов в рамках набора социальных услуг её не внесли. Минздрав просто не привёл перечень в соответствие со стандартом. Так что же делать? Как решать вопрос на местах?» – задаётся вопросом издание. И отвечает: это вопросы губернаторов, потому что регионы вполне могут осуществлять это обеспечение самостоятельно и на вполне законных основаниях.. Но вот беда: «В Брянске и Белгороде отвечают губернаторы, а в Орле – Иобст!», — пишет издание.
Орловский губернатор отмалчивается
В Орловской области в диалог с губернатором Андреем Клычковым по данному вопросу вступила депутат Орловского облсовета Диана Война. Как пишет издание, она несколько раз обращалась к главе региона, где сообщила что в области проживают 257 детей с сахарным диабетом 1-го типа, и что соседние регионы уже полностью решили или активно решают вопросы освобождения детей от необходимости по десять, а то и больше раз в сутки колоть свои пальцы ланцетами. Но… В первый раз, как сообщает издание, Клычков промолчал, и во второй раз тоже.
«Что делает губернатор Клычков? Снова молчит! А отвечает депутату Иобст! Не вицегубернатор, не руководитель департамента, не начальник управления, а заместитель начальника управления здравоохранения депздрава Наталья Юрьевна Иобст», — уточняет СМИ и приводит одну из цитат чиновницы: «Вопрос возможности выделения указанной суммы информация будет рассмотрен дополнительно».
Включается прокуратура
Последняя надежда была на прокуратуру, без которой в Орловской области, похоже, сегодня не решается ни один социальный вопрос. Депутат Война обратилась в надзорное ведомство региона.
Заместитель прокурора Орловской области встретился с инициативной группой родителей детей, имеющих указанное заболевание, одна из родительниц подтвердила проблему. Была проверка надзорного ведомства, затем — заявление в суд об обязании Департамента здравоохранения Орловской области обеспечить ребёнка этой женщины прибором непрерывного мониторирования глюкозы крови и обязании учреждения здравоохранения выписывать рецепты на бесплатное обеспечение указанным медицинским изделием. Требование прокуратуры суд удовлетворил.
Однако это было сделано в интересах только одного ребёнка, а таких детей в области — 256.
В последнее время пресс-релизы областной исполнительной власти пестрят заголовками, в которых подчёркивается личное участие губернатора в решении тех или иных вопросов, хотя на самом деле зачастую он просто согласно регламенту подписывает те или иные документы. А вот где действительно требуется приложить личные усилия, там нашего губернатора, получается, нет. Здесь вот взвалили ответственность на средней руки чиновницу, которая в силу своих полномочий просто не может решать и решить проблему.
Такая вот история губернаторской заботы о детях в отдельно взятом регионе.
Читайте по теме:
«У нас полное безвластие!»: орловчанка несколько месяцев не может получить лекарство от сахарного диабета
Жительница Урицкого района Галина Кизилова инвалид III группы, относится к федеральным льготникам. Заболеваний у женщины — масса. Среди них — сахарный диабет II типа. Несколько месяцев орловчанка ...
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.