Вдовин испортил благостную картину отчётов орловских чиновников по работе с беженцами
Вопросы миграции обсудили 8 июня на «круглом столе» в профильном управлении УМВД РФ по Орловской области. Отдельно остановились на проблемах, связанных с беженцами, которые прибыли из ДНР и ЛНР, а также Украины.
Тему «круглого стола» подняли комитет по законодательству, государственному строительству, правопорядку облсовета и региональное Управление по вопросам миграции УМВД РФ. В то время как выступающие сухо отчитывались о работе с прибывающими в область гражданами других государств, первый зампредседателя облсовета Михаил Вдовин стал сыпать вопросами о проблемах беженцев. Не всё так радужно, как звучало в отчётах. А о некоторых сложностях представители профильных департаментов облправительства и вовсе оказались не в курсе.
Трудоустроено только 28 человек
Как отметила начальник Управления по вопросам миграции УМВД РФ по Орловской области Елена Максимова, с 18 февраля в регион всего приехало более 2,5 тыс. вынужденных переселенцев, из них 700 — это дети. При этом, трудоустроена лишь мизерная часть взрослого населения.
«У нас появляется двойная статистика: официальное и неофициальное трудоустройство беженцев. Сколько официально людей трудоустроено? 25?», — поинтересовался Михаил Вдовин у начальника управления труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Александра Сотникова.
«28», — ответил чиновник.
«Почему баснословно низкий уровень трудоустройства беженцев?», — спросил Вдовин.
Сотников заверил, что цифра трудоустроенных будет расти. Проблема – в получении патента, а это определённые затраты (в какие именно деньги они выливаются, Сотников не уточнил). Но сообщил, что приехавшие граждане, получившие временное убежище, находятся на индивидуальном контроле, и с ними очень плотно работают по трудоустройству.
По 10 тысяч рублей получили не все беженцы
Другую проблему вскрыла прокуратура. Оказывается, большая часть вынужденных переселенцев, приехавших из Донбасса, не получила положенные выплаты в 10 тыс. рублей. Как отметил прокурор отдела управления по надзору федерального законодательства Алексей Шикула, из 2409 беженцев выплаты получили только 692 человека. Прокурор сообщил, что соответствующие документы и информационные письма были направлены прокурорам Ростовской и Воронежской областей, поскольку именно эти регионы ведают денежным обеспечением вынужденных переселенцев.
Проблемы в получении единовременной выплаты тянут за собой другие сложности. «Беженцы не имеют возможности обменять гривны на рубли до тех пор, пока не получат единовременное пособие. Ситуацию надо менять!», — призвал Михаил Вдовин.
Сложности перевода
Остаётся нерешённой проблема перевода документов с украинского на русский язык. По словам Вдовина, вынужденные переселенцы должны ехать в Орёл, находить специалистов и платить за их услуги.
«Я предлагал, чтобы это делали в ПВР, куда бы приезжали специалисты, и за счёт внебюджетных или бюджетных источников оплачивались их услуги», — сказал Вдовин. Но, увы.
А вот вопрос медицинского освидетельствования для беженцев из ПВР решён. Раньше они должны были ездить для этого в Орёл, отстаивать очереди в медучреждениях. Теперь, по словам заместителя Департамента здравоохранения области Владимира Николаева, медики будут это делать в ПВР, и беженцам не нужно будет платить за медосвидетельствование, деньги будет перечислять федеральный центр.
Меж тем, некоторым гражданам, по словам Николаева, нужна высокотехнологичная медицинская помощь, но и тут сложность — она оказывается только гражданам РФ. «Ко мне беженка обратилась: зубы надо вставить. Стал интересоваться — только спонсоры ей могут помочь в этом. Но спонсоры не смогут бесконечно помогать…», — заметил на это Михаил Вдовин.
Два начальника ПВР уволились
Сложно и начальникам ПВР. В основном, это женщины, у которых до сего момента был совершенно иной функционал.
«Нагрузка возросла. Приходится решать несвойственные их обязанностям задачи. И порой они оказываются бессильны перед вопросами, где нужен административный рычаг. При этом зарплата их не изменилась, а это неправильно. Два начальника ПВР уволились. Я считаю, что в ПВР на постоянной основе должен быть представитель административного аппарата, который бы собирал проблемы и докладывал о них в оперативный штаб», — убеждён Вдовин.
Посетовал первый зампредседателя облсовета и на действия некоторых чиновников, не называя их имён.
«Некоторые приезжают в ПВР, привозят несколько ящиков с печеньем и яблоками, беседуют с беженцами, которые с ними делятся проблемами, уезжают, проходит месяц, но ничего в жизни людей не меняется. Такие поездки надо прекращать. Приехал, выслушал, записал — направь для решения в оперативный штаб», — заявил Вдовин.
По его словам, сейчас в ряде ПВР не хватает холодильников. Люди нуждаются также в летней одежде, просят телевизор…
В то же время, по словам Вдовина, за короткий срок решены четыре базовых проблемы.
«Мы приняли беженцев, разместили в хороших условиях, накормили и организовали материально-техническое обеспечение, устроили детей в детсады и школы», — сказал он.
Кстати, о школах. По информации Михаила Вдовина, есть несколько детей школьного возраста, которые, находясь в орловском ПВР, учатся по скайпу с Украиной.
«В двух ПВР я задал вопрос родителям: «Как у вас учатся дети?». Мне сказали, что «наши дети учатся по скайпу с Харьковом». По какой программе они учатся, неизвестно.
Однако представитель Департамента образования оказался не в курсе данной ситуации, но пообещал всё выяснить.
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.