Брянский суд заявил, что организации не обязаны обеспечивать граждан масками
Жалоба местного жителя, поданная в Брянский областной суд, о непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, не была удовлетворена.
Житель Брянска, оштрафованный на 1000 рублей за нахождение в общественном транспорте без маски, подал жалобу в облсуд. В ней он просил отменить постановление суда, из-за того, что перевозчик не предоставил ему средства индивидуальной защиты бесплатно, а приобрести маску самостоятельно у гражданина не было возможности.
– Анализ норм, изложенных в Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайных ситуаций, утвержденных постановлением правительства России от 2 апреля 2020 года № 417, свидетельствует о том, что прямого указания на обязанность организаций обеспечивать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты всем гражданам, находящимся на их территориях, в том числе пассажирам, пользующимся услугами общественного транспорта, она не содержит, – приводит решение суда издание Брянские новости.
Так что обеспечение граждан средствами индивидуальной защиты – дело рук самих граждан.
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.